अडानी एग्री ओर किसान रेल :
मोदी सरकार का हर कदम अडानी अम्बानी जैसे बड़े पूंजीपतियों के हितों की सुरक्षा के लिए उठाया जाता है लेकिन नाम उसे विकास का दिया जाता है सुधारो का दिया जाता है, ......
खेती किसानी को अडानी एग्री जैसी बड़ी कंपनी के हाथों में सौंपने का खाका सरकार ने बहुत पहले ही तैयार कर रखा था नतीजा यह है कि अडानी भारत में एग्रीकल्चर से जुड़े बिजनेस का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है
अडानी ग्रुप खाद्य तेलों ओर दालों के बिजनेस का पहले ही बेताज बादशाह बन चुका है
2016 में तो भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक ओर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामबिहारी मिश्र जो चार बार के सांसद रह चुके हैं उन्होंने स्वयं सार्वजनिक मंच पर खुले शब्दों में आरोप लगाया था कि अरहर की दाल के महंगे होने का अडानी को आयात लाइसेंस प्रदान कर देने से सीधा संबंध है
अडानी को कृषि के क्षेत्र में खड़ा करने में मोदी सरकार का सबसे बड़ा हाथ रहा है कल आयी जनसत्ता की रिपोर्ट बताती है कि बीते पांच साल में अडानी की एग्री लॉजिस्टिक बिजनेस से जुड़ी 21 कंपनियां अस्तित्व में आई है, ये सभी कंपनियां अडानी एग्री लॉजिस्टिक नेटवर्क की हैं। कमाल की बात यह है कि ये सभी कंपनियां गुजरात में रजिस्टर्ड हुई हैं। ओर ये भटिंडा, बरनाला, देवास, होशंगाबाद, कन्नौज, मनसा, मोगा, कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर सतना, उज्जैन जैसे छोटे छोटे शहरों के लिए बनाई गयी हैं।
अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कंपनी देश भर में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के साथ ओर अपनी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में आधुनिक गोदामो का एक नेटवर्क खड़ा कर रही है इसके लिए अडानी समूह देश भर में रेलवे ट्रैक के नजदीक जमीन खरीद रहा है।
अगर आप उपरोक्त शहरों की पोजिशन देखे तो ज्यादातर शहर देश के मुख्य रेलमार्ग पर स्थित है
हरियाणा के पानीपत के नौल्था गांव में अडानी ग्रुप पिछले तीन सालो से जमीन खरीद रहा है अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड यहाँ 100 एकड़ भूमि पर वेयरहाउस बना रहा है यह जमीन भी रेलवे ट्रैक के बेहद नजदीक ही है
दरअसल मोदी सरकार अडानी के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने जा रही हैं जिसे किसान रेल कहा जा रहा है अब पूरे देश में विशेष ट्रेनों के माध्यम से फसलों ओर फल सब्जियों की ढुलाई का काम होगा। दरअसल खाद्यान्न ओर फल सब्जियों की ढुलाई ट्रकों की अपेक्षा ट्रेन से ज्यादा सस्ती पड़ती है इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है 7 अगस्त 2020 से किसान रेल का परिचालन शुरू भी हो गया है पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई है।
किसान रेल की स्कीम भी दरअसल PPP मॉडल पर आधारित हैं भारतीय रेलवे की योजना भविष्य में 98 रेफ्रिजरेटर रेल कंटेनर खरीदने की है. ताकि उससे फल सब्जियों की ढुलाई की जाए यह मॉडल PPP यानी पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के आधार पर ही बनाया गया है, रेलवे की योजना एक एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक सेंटर बनाने की है. अब यदि देश भर में लॉजिस्टिक सेंटर यदि अडानी बना रहा है तो रेलवे की इस परियोजना में भी वही शामिल होगा,
दरअसल मोदी सरकार देश कर पूरे संसाधनों को अडानी ओर अम्बानी को सौप देने पर आमादा है
अफसोस की बात यह है लोग यह सब देखकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं
