दो समाचार
1) केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कोरोना के दौरान का 18 महीने का डीए नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है।
2) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया, 2016 से 2021 तक 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा राइट ऑफ किया गया है।
नोट
राइट ऑफ का मतलब होता है बट्टे खाते में डाल देना। यानी, इस कर्ज को वसूला नहीं जाएगा।
विशेष नोट-बट्टे खाते में उन्हीं लोगों का कर्ज डाला जाता है जिनकी मोदी सरकार तक पहुंच होती है और जो करोडो अरबो रुपिए का भारी भरकम चंदे देते हैं, जो मोदी की हाई फाई रैलियों का खर्च उठाते हैं। वरना किसान, मजदूर, व्यापारी की तो बैंक चमड़ी उधेड़ कर कर्ज वसूल कर लेते हैं।
