दोपहर 1 बजे तक.दिनांक 10-01-2020 दिन : शुक्रवार*अलीगढ़ मंडल की कुछ खास खबरें एक नजर में
*इस बार की जनगणना पेन पेपर की जगह होगी स्मार्टफोन के जरिए*
देश में 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है जनगणना में घरों को सूचीबद्ध करने के दौरान इस बार परिवार के मुखिया से पेयजल के स्त्रोत,वाहन,टीवी,शौचालय के अलावा मोबाइल नंबर की जानकारी भी ली जाएगी।मकानों के सूचीबद्ध करने का कार्य 1 अप्रैल से 30 दिसंबर तक होगा। रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा,जनगणना अधिकारियों को जानकारी एकत्र करते समय प्रत्येक परिवार से 31 प्रश्न पूछने का निर्देश दिया गया है।खास बात यह है इस बार की जनगणना पेन पेपर की जगह स्मार्टफोन के जरिए होगी।अधिकारी यह भी पूछेंगे कि संबंधित व्यक्ति अनुसूचित जाति,जनजाति या अन्य किसी जाति के हैं,घर अपना है या किराए का,कितने कमरे हैं। कितने लोग रहते हैं।इसके अलावा घर में एलपीजी इस्तेमाल करते हैं या पीी
📲 *नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के मद्देनजर आज जुमे की नमाज पर शहर में धारा 144 रहेगी लागू*
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के मद्देनजर आज जुमे की नमाज पर शहर में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।एएमयू, जमालपुर,शाहजमाल,ऊपरकोट पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।इन इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी।जिला प्रशासन के मुताबिक,शहर में आज धारा 144 लागू रहेगी।एडीएम सिटी के मुताबिक सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को हर आधे घंटे बाद हालात की रिपोर्ट कार्यालय को बतानी होगी।नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के
अब एक भी मंदिर का संचालन नहीं किया जा सकेगा बिना रजिस्ट्रेशन*
प्रदेश में सभी हिंदू मंदिरों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। एक भी मंदिर का संचालन बिना रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार जल्द ही इस संबंध में अध्यादेश लाने जा रही है।सूत्रों के मुताबिक धर्मार्थ कार्य विभाग ने उत्तर प्रदेश हिंदू मंदिर (रजिस्ट्रेशन)अध्यादेश,2019 नाम के इस अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें अध्यादेश के सभी नियम,शर्त व उपबंध तैयार कर लिए हैं।यह व्यवस्था प्रदेश के सभी मंदिरों पर लागू होगी।हालांकि किसी के घर या परिसर में स्थित मंदिर पर यह एक्ट प्रभावी नहीं होगा।साथ ही राष्ट्रीय महत्व वाले प्राचीन स्मारक,जिन्हें मंदिर के रूप में जाना जाता है वह भी इस एक्ट के दायरे में नहीं आएंगे।यह एक्ट पुरातात्विक स्थलों व अवशेष अधिनियम,1958 के अधिनियम संख्या- 24 का विस्तार होगा।मंदिर का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हर वर्ष आय-व्यय का ब्यौरा सरकार के समक्ष रखना होगा।
*महायोजना 2031 की प्रदर्शनी लगी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण कार्यालय में*
शहर के विकास के लिए प्रस्तावित महायोजना 2031 की प्रदर्शनी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण कार्यालय में लग गई है।31 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां मांगी गई हैं।अब तक प्रदेश में 20 साल के लिए महायोजना बनती आई है। फिलहाल इस वक्त 2001 से 2021 तक महा योजना चल रही है।इसमें प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय,औद्योगिक व व्यावसायिक दायरा तय है। सामुदायिक सुविधाओं के साथ ही पार्क और ग्रीन बेल्ट अलग से छोड़ी जाती है।अगले साल महायोजना का समय पूरा हो रहा है।प्राधिकरण महायोजना 2031 के लिए तैयारी कर रहा है।पहली बार 10 साल के लिए महायोजना बन रही है।अधिशासी अभियंता डीएस भदौरिया ने बताया कि शहर का कोई भी नागरिक 31 जनवरी तक प्रस्तावित योजना पर दावे,आपत्तियां एवं सुझाव दे सकते हैं।
यदि विद्यार्थी जूते-मोजे और स्वेटर में नजर नहीं आये तो गुरुजी पर गिरेगी गाज*
परिषदीय स्कूल में अगर विद्यार्थी जूते-मोजे और स्वेटर में नजर नहीं आएंगे तो गुरुजी पर गाज गिरेगी।इसके लिए विभाग ने अपने सभी हेड मास्टरों व शिक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं।इसके साथ ही शिक्षकों को शपथ पत्र भी देना होगा कि उन्होंने अपने सभी बच्चों को स्वेटर व जूते मोजे का वितरण कर दिया है।परिषदीय स्कूल में स्वेटर वितरण के लिए शासन की ओर से 30 नवंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी।अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने 100 फीसदी बच्चों के लिए स्वेटर व जूते मोजे का वितरण कर चुके हैं।लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे बिना स्वेटर व जूते मोजे के स्कूल आ रहे हैं।यह स्थिति शहरी क्षेत्र के स्कूलों की जांच पड़ताल में मिली थी।इस खबर के प्रकाशित होने के बाद कमिश्नर ने मामले का संज्ञान लिया है और बेसिक शिक्षा विभाग को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।10 जनवरी तक स्कूल बंद है,स्कूल खुलते ही आदेश की पालना करनी होगी।
*खंड शिक्षा अधिकारियों की निगरानी करेंगे राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा*
प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की निगरानी करने वाले खंड शिक्षा अधिकारियों की अब सीधे निगरानी राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा करेंगे।राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसे जोड़ने के लिए कहा है।
उत्तर प्रदेश शासन के नियुक्ति विभाग ने सभी आईएएस अधिकारियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा किया तलब*
उत्तर प्रदेश शासन के नियुक्ति विभाग ने सूबे में तैनात सभी आईएएस अधिकारियों से उनका संपत्ति का ब्यौरा तलब किया है। अपर आयुक्त प्रशासन शमीम अहमद खान ने बताया कि हर हाल में संपत्ति का ब्यौरा देना है।इसका एक तयशुदा फॉर्मेट है। जानकारी 31 जनवरी 2020 तक ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट में भेजी जानी है।इसके अलावा आयकर रिटर्न में भी उनको समुचित जानकारी देनी होगी।अलीगढ़ मंडल में वर्तमान में 9 आईएएस अधिकारी हैं, जिसमें दो प्रशिक्षु आईएएस हैं। इसमें अलीगढ़ मंडलायुक्त गौरी शंकर प्रियदर्शी,अपर आयुक्त प्रशासन शमीम अहमद खान, जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह, सीडीओ अनुनय झा,कासगंज जिलाधिकारी सीपी सिंह,एटा जिलाधिकारी सुखलाल भारती, हाथरस जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार,प्रशिक्षु अधिकारी पूर्णा वोरा और एक अन्य प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम गभाना अनीता यादव शामिल है।
निर्धारित संख्या से अधिक यूनीपोल लगाने के मामले में जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी की गठित*
महानगर में निर्धारित संख्या से अधिक यूनीपोल लगाने के मामले में जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह द्वारा तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित होने के बाद नगर निगम में हलचल है।जिला पंचायत को पत्र लिखकर पूछा गया है कि नगर निगम क्षेत्र में यूनीपोल कैसे लगा दिए हैं।सहायक नगर आयुक्त राजबहादुर सिंह ने बताया कि जिला पंचायत को निर्धारित संख्या से अधिक यूनीपोल लगाने के मामले में पत्र लिखा गया है। वहां से जानकारी मिलने के बाद आगे की कार्यवाही होगी।ठेकेदार का कहना है कि उनकी शर्त के अनुसार 24 यूनीपोल लगाए हैं। जिला पंचायत द्वारा 11 पोल लगवाए गए हैं,जबकि पांच यूनीपोल नगर निगम की सीमा से बाहर है।उन्होंने बताया कि 7 यूनीपोल नगर निगम के हैं, जिस पर स्वच्छता सर्वेक्षण के होर्डिंग लगे हैं। उल्लेखनीय है कि निर्धारित संख्या से अधिक यूनीपोल लगाने की शिकायत के बाद नगर निगम चर्चा में है। जिलाधिकारी ने इस मामले में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है।
*गभाना के गांव मेहरावल में एक व्यक्ति के पास बिना कनेक्शन के आया 1.40 लाख रुपए का बिल,हुए होश फाख्ता*
गभाना के गांव मेहरावल में एक व्यक्ति के पास 1.40 लाख रुपए का बिल आ गया,यह बिल देख उसके होश फाख्ता हो गए।कभी उसने कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं किया।अब पीड़ित विभाग के चक्कर काट रहा है।मेहरावल के दलवीर सिंह नोएडा में नौकरी करते हैं।बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं से हुआ।घर पर पत्नी रेशमवती रहती है।अभी कुछ दिन पहले विद्युत विभाग ने उनके यहां 1.40 लाख रुपए का बिल भेज दिया।बताया कि 20 साल पहले कनेक्शन लिया था बिल जमा करो। गुरुवार को लाल डिग्गी बिजली कार्यालय पहुंची रेशमवती का कहना है कि उन्होंने कभी आवेदन नहीं किया।फिर, कनेक्शन कैसा।घर के आस-पास से लाइन भी नहीं जा रही।अभी तीन-चार महीने पहले ही लाइन गई है।इतना लंबा चौड़ा बिल कैसे हो सकता है।
राशन कार्ड धारकों की कराई जा रही जांच में 40 हजार कार्डधारक मिले अपात्र*
जिला पूर्ति विभाग की ओर से पिछले 6 माह से राशन कार्ड धारकों की कराई जा रही जांच में 40000 कार्डधारक अपात्र मिले हैं।विभाग ने इन सभी कार्डों को निरस्त कर दिया है।डीएसओ चमन शर्मा ने बताया कि जनपद में पिछले 6 माह में लगभग 40,000 कार्ड धारकों को चिन्हित कर अपात्र,गल्ला ना लेने एवं आधार डुप्लीकेसी होने पर निरस्त किए गए हैं।
शांति निकेतन योजना के मामले में एडीए ने दाखिल किया काउंटर अब आवंटी रखेंगे पक्ष*
शाहजमाल स्थित शांति निकेतन योजना का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है।एडीए की ओर से हाईकोर्ट में काउंटर दाखिल करने के बाद अब अपना पक्ष आवंटी रख सकते हैं।23 सालों से एडीए के मकानों में बिना एडीए को किश्त चुकाए 708 परिवार रह रहे हैं।वर्ष 1996 में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा खैर बाईपास पर शांतिनिकेतन योजना लांच की गई थी।इस योजना में 300 एलआईजी और 400 ईडब्ल्यूएस मकान बनाए गए।मकानों का पंजीकरण किए जाने के समय 10% धनराशि जमा कराई गई थी।इसके बाद जिन लोगों के नाम ड्रा में निकले, उनको मकान आवंटित हो गए। एडीए के अनुसार किसी भी आवंटी ने अग्रिम धनराशि के अलावा कोई क़िस्त जमा नहीं की।500 से अधिक आवंटियों पर 30 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया है।अब धनराशि जमा नहीं होने पर एडीए आवंटियों को नोटिस दे चुका है।
अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये से किया दंडित*
बच्ची से दुष्कर्म के छह साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।एडीजीसी कुलदीप तोमर और महेश सिंह ने बताया कि वर्ष 2013 में थाना सासनीगेट निवासी एक पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था।आरोपी उस बच्ची को एक परिचित के ट्यूबवेल पर ले गया था जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया था।इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से संजू उर्फ संजय कुमार पुत्र रघुवीर सिंह निवासी जयगंज थाना सासनी गेट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।अदालत में मामले की सुनवाई के बाद आरोप सिद्ध हुए।जिसके बाद विशेष न्यायालय (लैंगिक अपराधों से बालक बालिकाओं का संरक्षण 2012) ने आरोपी संजू को 20 वर्ष की कैद के साथ ₹25000 का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
*कैंसर के ट्यूमर को नष्ट करने वाली मददगार कोशिकाओं की हुई पहचान*
कैंसर के ट्यूमर को नष्ट करने वाली मददगार कोशिकाओं की पहचान की गई है।एक हालिया शोध में शोधकर्ताओं ने पहचान की है कि कैसे प्रतिरक्षा कोशिकाओं का एक समूह कैंसरकारी कोशिकाओं को नष्ट कर सकता है।यह कैंसर से लड़ने के लिए नई थेरेपी के विकास में मदद कर सकती है।नए शोध को पूर्व के शोधों पर आधारित किया गया है।पूर्व के शोधों के अनुसार इम्यूनोथेरेपी का कारण सीडी4 प्लस टी कोशिकाएं सीधे कैंसर कोशिकाओं के संपर्क में आकर उन्हें नष्ट करने का काम करती है। इन कोशिकाओं को हेल्पर या रेग्युलेटर कोशिकाएं भी माना जाता है।
