लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के पुनरीक्षण जांच हेतु बनाए गए कड़े नियमों का विरोध सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा*

*लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के पुनरीक्षण जांच हेतु बनाए गए कड़े नियमों का विरोध सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा*
उज्जैन। मध्यप्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों की पुनरीक्षण की जांच के लिए कड़े नियम लगाने के आदेश दिये गये और कलेक्टर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया गया। 
इसका विरोध स्थानीय समाचार पत्र मालिकों एवं पत्रकारों द्वारा किया गया। *सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष संदीप महेता* द्वारा भोपाल में  स्थानीय पत्रकारों के हितार्थ मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर ज्ञापन  को सौंपा जिसमें 12 से 15 मिनिट की बात चीत के दौरान श्री मेहता ने उल्लेख किया कि जनसंपर्क विभाग द्वारा समाचार पत्रों की जांच हेतु जो समिति गठित की गई है जिसमें कलेक्टर, श्रम विभाग के अधिकारी, जीएसटी के अधिकारी शामिल किये गये हैं। यह चार सदस्यीय टीम किसी भी समाचार पत्र के कार्यालय पर अचानक पुनरीक्षण करने पहुंचेगी। इसके पूर्व 17 जनवरी तक सभी समाचार पत्रों के मालिकों को एक परिपत्र भरकर देना होगा जिसमें सभी तरह की जानकारियां मांगी गई है। जिस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्री मेहता को आश्वासन दिया कि इसमें क्या हल निकल सकता है इसको मैं दिखाता हूं साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि यह केवल उज्जैन में है क्या तो श्री मेहता ने कहा कि हां अभी फ़िलहाल उज्जैन में यह 17 तारीख दी गई है इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरे प्रदेश के लिए है फिर भी मैं इसमें जो भी सरल प्रक्रिया होगी उसके लिए बात कर इसका निकलवाया जाएगा।
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